GST Council Meet: 11 जुलाई को होगी जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक, Tax Fraud रह सकता है बड़ा मुद्दा
GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक तब हो रही है, जब देशभर में जीएसटी अधिकारी जीएसटी फ्रॉड के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है.
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GST Council Meeting: देश में गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स से जुड़े मामलों का रेगुलेशन देखने वाली जीएसटी परिषद की 50वीं मीटिंग की तारीख आ गई है. जीएसटी मामलों के शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होगी. जीएसटी परिषद फर्जी रजिस्ट्रेशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए कुछ और उपायों पर चर्चा करेगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा, ''हम टैक्स चोरी रोकने के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं और उन्हें कानून समिति और जीएसटी परिषद की उचित प्रक्रिया के जरिए अमल में लाया जाएगा.''.
जीएसटी परिषद ने एक ट्वीट में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 11 जुलाई को यह बैठक नयी दिल्ली में आयोजित होगी. सीतारमण जीएसटी परिषद की प्रमुख हैं जबकि सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं.
The 50th meeting of the GST Council will be held on 11th July, 2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi.
— GST Council (@GST_Council) June 15, 2023
जीएसटी फ्रॉड के मामले रह सकते हैं चर्चा में
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक तब हो रही है, जब देशभर में जीएसटी अधिकारी जीएसटी फ्रॉड के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है. जानकारी आ रही है कि 11 जुलाई को GST काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर GST घटाने का प्रस्ताव शामिल नहीं होगा.
GoM के लिए नए संयोजक की हो रही है तलाश
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इस बीच जीएसटी दरों में सुधार करने के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह के संयोजक की तलाश चल रही है. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों को सुसंगत करने के लिए गठित मंत्री समूह (जीओएम) के नए संयोजक का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सितंबर, 2021 में जीएसटी परिषद के तहत गठित सात सदस्यीय मंत्री समूह के संयोजक थे. वित्त मंत्रालय ने समिति के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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